Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट प्रस्ताव में महिलाओं के लिए नयी बचत योजना की घोषणा की। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ नामक इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा।
बजट में महिलाओं के लिए विशेष घोषणा
इसके तहत अधिकतम जमाराशि दो लाख रुपये रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को एकत्र करके 81 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम इन समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे।’ वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही करीब तीन करोड़ महिला किसानों को योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा हुई 30 लाख
सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किए जाने की भी घोषणा की। यह राशि अभी 15 लाख रुपये है। डाकघर मासिक आय योजना की सीमा में भी वृद्धि की गई है। किसी एक व्यक्ति के नाम पर अब 4.5 लाख रुपये के बदले नौ लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकेगा। संयुक्त खाते के लिए यह राशि नौ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
सीमा में यह बढ़ोतरी ऐसे लोगों के लिए राहत बनकर आई है जो महंगाई के इस दौर में नियमित आय की आशा रखते हैं। इन योजनाओं में क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। सीतारमण ने कहा कि निवेशकों के लिए बिना दावा वाले शेयरों एवं भुगतान नहीं किए गए लाभांश पर दोबारा दावा करने के लिए एक एकीकृत आयकर पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल ‘निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण’ से निवेशक आसानी से दावा कर सकेंगे।
पीएमएवाई के बजट में 66% की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को भी बड़ा बूस्ट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई का बजट बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपये कर दिया गया जो मौजूदा वित्त वर्ष में 48 हजार करोड़ रुपये है। यानी, पीएमएवाई में मोदी सरकार ने 66 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की है। यह भी महिला मतदाताओं को लुभाने की बेहद प्रभावी तरकीब है क्योंकि गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने से सबसे ज्यादा फायदा परिवार की महिलाओं को ही होता है। महिलाएं पक्का मकानों में ज्यादा सुरक्षित होती हैं और मौसम आधारित परेशानियां भी नहीं झेलनी पड़ती हैं।
सारांश (Summary)
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(FAQs)? Budget 2023
Ans: सरकार ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपनी व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए FY24 में दिनांकित प्रतिभूतियों से रिकॉर्ड ₹15.4 लाख करोड़ उधार लेने की योजना बनाई है। यह 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए कुल ₹14.21 लाख करोड़ की उधारी से अधिक है।
Ans: आमतौर पर, प्रस्तुति की अवधि 90 से 120 मिनट तक होती है। सीतारमण का बजट 2020-21 का भाषण स्वतंत्र भारत के इतिहास में अवधि के लिहाज से सबसे लंबा था।
Ans: उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और कुल खर्च 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
Ans: अनुमानों के आधार पर भारत में तीन प्रकार के सरकारी बजट होते हैं, वे हैं, अधिशेष बजट, संतुलित बजट और घाटा बजट। आप दिए गए लिंक में केंद्रीय बजट 2021-22 सारांश के बारे में पढ़ सकते हैं।
